जीएसटी भरने की तिथि बढ़ाई गई कोरोनावायरस के कारण

पिछले कुछ दिनों में, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वायरस के प्रसार की जांच के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। सूची में नवीनतम उत्तर प्रदेश था जो आंशिक से पूर्ण लॉकडाउन में चला गया। हिमाचल प्रदेश ने कर्फ्यू की घोषणा की क्योंकि लॉकडाउन उल्लंघन के बढ़ते उदाहरण देखे गए थे।

(1/13)FM Smt. @nsitharaman announced several relief measures taken by the Govt in view of #COVID19 outbreak, especially on statutory and regulatory compliance matters related to several sectors#IndiaFightCorona @nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @ficci_india @FollowCII

— Ministry of Finance ?? #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) March 24, 2020

मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक कोरोनोवायरस द्वारा ट्रिगर किए गए संकट के बाद कई राहत उपायों की घोषणा की। जीएसटी राहत की उम्मीदें हैं क्योंकि राज्य में तालाबंदी और कर्फ्यू की घोषणा के बाद छोटे व्यापारियों और व्यापारियों ने राज्य के रूप में पिछले हफ्तों में संघर्ष किया था।

(2/13)
Decisions related to Corporate Affairs are:
1. No additional fees to be charged for late filing during moratorium period from 1st Apr to 30th Sept 2020, for any document, return, statement etc., required to be filed in the MCA-21 Registry, irrespective of its due date.

— Ministry of Finance ?? #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) March 24, 2020

अधिकांश व्यवसायों को अपनी बिक्री के लिए मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। कुछ छोटे व्यवसायों को तिमाही रिटर्न दाखिल करना होता है। सुश्री सीतारमण ने आज कहा कि वे 30 जून तक रिटर्न दाखिल कर सकती हैं।

(8/13)
6. Requirement to invest 15% of debentures maturing during a particular year in specified instruments before 30th April 2020, may be done so before 30th June 2020.

— Ministry of Finance ?? #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) March 24, 2020

वित्त मंत्री ने एटीएम और बैंक शुल्क से नकद निकासी के संबंध में शुल्क के नियमों में ढील दी।

मंत्री ने कहा कि डेबिट कार्डधारकों द्वारा किसी भी एटीएम से अगले 3 महीने तक बिना किसी शुल्क के नकदी निकाली जा सकती है। साथ ही, बैंक शुल्क भी कम किया जाएगा और न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

इससे पहले आज, मंत्री ने ट्वीट किया था: “भले ही हम कोरोना लॉकडाउन के माध्यम से हमारी मदद करने के लिए एक आर्थिक पैकेज तैयार कर रहे हैं, मैं आज दोपहर 2 बजे मीडिया को संबोधित करूंगा, विशेष रूप से वैधानिक और विनियामक अनुपालन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मायने रखता है। “

मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार वित्तीय पैकेज पेश कर रही है और यह बाद में आने के बजाय ‘जल्द’ आएगा। मंत्री एक टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें COVID-19 के प्रभावों का विश्लेषण करने और आगे का रास्ता सुझाने की उम्मीद है।

Find out more details regarding relief measures taken by the Govt in view of COVID-19 outbreak.